अब घर बैठे होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री! नया कानून बदलेगा सिस्टम, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए नहीं जाना होगा कचहरी

भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का तरीका अब ओर भी आसान हो गया है। क्योंकि 117 साल पुराने कानून रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908(Registration Act 1908) को बदलते हुए हमारी केंद्र सरकार ने 27 मई 2025 को New Registration Bill 2025 का ड्रॉफ़्ट जारी लिया है। मोदी सरकार का यह कदम संपत्ति की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर की प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा यह बिल संसद में पेश किया गया और इसके लिए जनता से सुझाव मांगा गया है,ताकि इसे शुरू करने से पहले किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

क्या है ये न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025 और कैसे बदलेगा सिस्टम

New Registration Bill 2025 के तहत अब रियल एस्टेट(Real Estate) में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। Registration Act 1908 को रिप्लेस करने वाला यह बिल संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस बना देगा। इस नए कानून के तहत लोग घर बैठे आसानी से संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और साथ ही अब किसी भी तरह के सरकारी ऑफिस में कोई चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि संपत्ति की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर का तरीका अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी, जिससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसी चीज़े पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों मे पहले ही इस तरीके की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है, और अब इसे पूरे देश में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार की तैयारी और नई योजना

सरकार New Registration Bill 2025 से जुड़ी संभावित चुनौतियों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। यही कारण है कि इसे लागू करने के लिए एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल के जरिए लोग अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े सभी काम घर बैठे निपटा सकेंगे। सरकार ने बिल को कानूनी रूप देने से पहले देशभर से जरूरी सुझाव भी मांगे हैं ताकि इसे हर दृष्टि से मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। इस बिल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना तैयार की जा रही है। हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान के माध्यम से जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी और सरकारी स्टाफ को भी जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि प्रक्रिया में कोई तकनीकी या प्रशासनिक समस्या न आए।

सही योजना और अच्छी तकनीकी व्यवस्था है जरूरी

New Registration Bill 2025 भारत के रियल एस्टेट (Real Estate) सेक्टर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह न सिर्फ रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि इसे आम लोगों के लिए भी अधिक सरल और सुलभ बना देगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इन्हें दूर करने के लिए सरकार को एक मजबूत रणनीति और बेहतरीन तकनीकी व्यवस्था तैयार करनी होगी ताकि यह डिजिटल रिफॉर्म सफलतापूर्वक लागू हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह बिल सही ढंग से लागू होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों का भरोसा और पारदर्शिता दोनों ही बढ़ेगी।

New Registration Bill 2025 से लोगों को क्या फायदा होगा?

New Registration Bill 2025 लागू होने के बाद आमजन को रजिस्ट्रेशन ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ऑनलाइन संपत्ति रजिस्ट्री करवा सकेंगे और सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। इससे न सिर्फ समय और पैसे की बचत होगी बल्कि बेवजह की परेशानियों और भ्रष्टाचार से भी राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया भी अब आसान और पारदर्शी हो जाएगी। केंद्र सरकार की मंशा है कि New Registration Bill 2025 के जरिए देशभर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एकरूपता और पारदर्शिता लाई जाए ताकि हर नागरिक को इसका लाभ मिल सके।