उत्तर प्रदेश में Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक आकर्षक योजना चला रही हैं। इसके तहत, घरों की छतों पर Rooftop Solar Panel लगवाकर न केवल बिजली बिलों में भारी कटौती की जा सकती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर सालाना ₹9 लाख तक की कमाई भी संभव है। खास बात यह है कि सरकार इस पर 50% से अधिक की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।
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पीएम सूर्य घर योजना: मुफ्त बिजली और अतिरिक्त आय का स्रोत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)” के तहत, देशभर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा, बची हुई बिजली को DISCOM को बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।
सब्सिडी की संरचना: 1.08 लाख रुपये तक की सहायता
इस योजना के तहत सब्सिडी की संरचना निम्नलिखित है:
- 1 किलोवाट (kW) सोलर सिस्टम: केंद्र सरकार से ₹30,000 और राज्य सरकार से ₹15,000, कुल ₹45,000 की सब्सिडी।
- 2 किलोवाट (kW) सोलर सिस्टम: केंद्र सरकार से ₹60,000 और राज्य सरकार से ₹30,000, कुल ₹90,000 की सब्सिडी।
- 3 किलोवाट (kW) या उससे अधिक: केंद्र सरकार से ₹78,000 और राज्य सरकार से ₹30,000, कुल ₹1,08,000 की सब्सिडी।
यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया: सरल और ऑनलाइन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है:
- पंजीकरण: आवेदक को pmsuryaghar.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
- दस्तावेज़ अपलोड: आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण आदि आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- फिजिबिलिटी रिपोर्ट: DISCOM द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाएगी।
- इंस्टॉलेशन: मान्यता प्राप्त इंस्टॉलर द्वारा सोलर पैनल की स्थापना की जाएगी।
- नेट मीटरिंग: नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सब्सिडी की राशि 30 से 60 दिनों के भीतर लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी।
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लागत और कमाई का अनुमान
एक 5 किलोवाट का ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगवाने की कुल लागत लगभग ₹2 से ₹2.25 लाख आती है। सरकारी सब्सिडी के बाद, यह लागत लगभग आधी रह जाती है। इससे उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर सालाना ₹15,000 से ₹18,000 तक की कमाई संभव है।
किसानों के लिए विशेष योजना: पीएम कुसुम योजना
किसानों के लिए केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana)” शुरू की है। इस योजना के तहत, किसान अपने खेतों में सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं। सरकार इस पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसानों को केवल 10% लागत वहन करनी होती है। इससे न केवल सिंचाई की लागत में कमी आती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को बेचकर आय भी बढ़ाई जा सकती है।
महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 75 केवीए सोलर पावर प्लांट पर 90% तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इसके अलावा, टैक्स में भी बड़ी राहत दी जा रही है, जिससे महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलेगी।
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पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
सोलर पैनल लगाने से न केवल बिजली बिलों में कमी आती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है।
