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8वां वेतन आयोग जल्द हो सकता है लागू! TOR को मिल सकती है हरी झंडी, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है! TOR को जल्द मिल सकती है मंजूरी, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। क्या 2026 से बदल जाएगा आपका वेतन? जानिए पूरी डिटेल

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8वां वेतन आयोग जल्द हो सकता है लागू! TOR को मिल सकती है हरी झंडी, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
8वां वेतन आयोग जल्द हो सकता है लागू! TOR को मिल सकती है हरी झंडी, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही आयोग के कार्यादेश (Terms of Reference – TOR) को मंजूरी दे सकती है, जिससे वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ेगा।

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जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना, लेकिन देरी भी संभव

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, TOR की मंजूरी और आयोग के गठन में हो रही देरी के कारण, इसके लागू होने में विलंब हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रक्रिया में और देरी हुई, तो इसे 2027 तक टाला जा सकता है।

फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि का आधार

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि निर्धारित करता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹26,000 तक पहुंच सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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न्यूनतम वेतन निर्धारण में बदलाव की मांग

कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन निर्धारण के फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है। वर्तमान में, यह तीन उपभोक्ता इकाइयों के आधार पर तय होता है, लेकिन अब इसे पांच इकाइयों के आधार पर निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल को भी वेतन निर्धारण में शामिल करना है।

अन्य प्रमुख मांगें: पेंशन और भत्तों में सुधार

कर्मचारी संगठनों ने निम्नलिखित मांगें भी रखी हैं:

  • पेंशन में सुधार: 12 वर्षों के बाद कम्यूटेड पेंशन की बहाली और हर 5 वर्षों में पेंशन की समीक्षा।
  • महंगाई भत्ते का एकीकरण: वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) 55% है। कर्मचारी संगठनों ने इसे मूल वेतन में शामिल करने की मांग की है, जैसा कि 5वें वेतन आयोग में किया गया था।

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आयोग के गठन में देरी: कारण और प्रभाव

हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा, बजट 2025 में आयोग के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है, जिससे इसके लागू होने में और देरी हो सकती है।

8th Pay Commission
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News Desk

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